गिनी-बिसाऊ में सार्वजनिक अवकाश

सार्वजनिक अवकाशों के नियम

गिनी-बिसाऊ की श्रम संहिता अनिवार्य अवकाशों को निश्चित या बदलती तारीखों वाला मानती है और राष्ट्रीय अवकाशों के दौरान कर्मचारियों के पारिश्रमिक की रक्षा करती है। इसमें ऐसा कानूनी प्रावधान भी है जिसके तहत विशेष कानून कुछ अनिवार्य अवकाशों को अगले सोमवार पर रख सकते हैं।[1]

इसके बाद जारी एक सरकारी आदेश अनिवार्य राष्ट्रीय अवकाशों की अधिक सीमित सूची तय करता है। उन दिनों सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में काम बंद रहता है, सिवाय उन गतिविधियों के जिन्हें स्वभावतः रोका नहीं जा सकता। इसलिए कार्यस्थल की योजना के लिए पिछले वर्ष के अनौपचारिक कैलेंडर की नकल करने के बजाय आधिकारिक कानूनी ढाँचे को आधार बनाना चाहिए।[2]

राष्ट्रीय इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष

सबसे महत्वपूर्ण नागरिक पर्वों में वीर दिवस और स्वतंत्रता दिवस शामिल हैं। सरकारी आदेश में वीर दिवस देश के नायकों और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के सम्मान में रखा गया है, जबकि स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र गिनी-बिसाऊ की स्थापना की याद दिलाता है।[2]

इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का गहरा संबंध पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध PAIGC के नेतृत्व में चले मुक्ति संघर्ष से है। संयुक्त राष्ट्र की सामग्री में अमीलकार काब्राल को उस संघर्ष का प्रमुख नेता बताया गया है और दर्ज है कि लंबे मुक्ति युद्ध के बाद गिनी-बिसाऊ ने स्वतंत्रता की घोषणा की।[3] इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय अवकाश कैलेंडर में मुक्ति आंदोलन का स्मरण प्रमुख स्थान क्यों रखता है।

रमज़ान और तबास्की की तारीख बदलती है

राष्ट्रीय अवकाश व्यवस्था में रमज़ान के अंत पर मनाए जाने वाले मुस्लिम पर्व, जिसे आम तौर पर कोरिते कहा जाता है, और क़ुर्बानी के त्योहार तबास्की को शामिल किया गया है। निश्चित नागरिक अवकाशों के विपरीत, इन पर्वों की तारीख इस्लामी चंद्र कैलेंडर के अनुसार तय होती है, इसलिए वे ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर वर्ष अलग तारीख पर पड़ते हैं।[1][2]

ईसाई पर्व और सार्वजनिक क्षेत्र की छुट्टी

सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य राष्ट्रीय अवकाशों में ईस्टर और क्रिसमस शामिल हैं।[2] श्रम संहिता भी ईस्टर रविवार और क्रिसमस को अनिवार्य अवकाश मानती है।[1]

कुछ अन्य पर्वों की कानूनी स्थिति अलग है। सरकारी आदेश केंद्र और स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों को कुछ निर्धारित अवसरों पर छुट्टी देता है; ये सभी निजी क्षेत्र के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय अवकाश नहीं हैं। मुलाकातों या कारोबारी गतिविधियों की योजना बनाते समय यह भेद मायने रखता है: किसी दिन सरकारी कार्यालय बंद हो सकता है, भले ही वही दिन निजी क्षेत्र के लिए देशव्यापी सामान्य अवकाश न हो।[2]

राष्ट्रीय अवकाशों पर कर्मचारियों के अधिकार

श्रम संहिता के तहत कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाशों के अनुरूप पारिश्रमिक पाने का अधिकार है और नियोक्ता इस अधिकार की भरपाई उनसे अतिरिक्त समय काम करवाकर नहीं कर सकता।[1] सरकार के अनिवार्य अवकाश आदेश में यह भी आवश्यक किया गया है कि उसमें शामिल राष्ट्रीय अवकाशों पर सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों का काम बंद रहे; उन गतिविधियों को छूट है जिन्हें रोका नहीं जा सकता।[2]

आवश्यक या स्वभावतः निरंतर चलने वाली गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र को मिलने वाली छुट्टी देशव्यापी अनिवार्य अवकाशों से अलग हो सकती है।[2]

अवकाश कैलेंडर के अनुसार योजना

यह न मानें कि सप्ताहांत पर पड़ने वाला हर अवकाश अपने आप अगले सोमवार पर चला जाता है। श्रम संहिता कहती है कि विशेष कानून के प्रावधान पर कुछ निर्दिष्ट अनिवार्य अवकाश अगले सोमवार को मनाए जा सकते हैं; यह हर अवकाश के लिए सोमवार को अपने आप वैकल्पिक दिन मानने का सार्वभौमिक नियम नहीं है।[1]

सरकारी मुलाकातों या समय-संवेदी कारोबार के लिए यह भी देखना उचित है कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी देने की घोषणा हुई है, भले ही निजी क्षेत्र के लिए सामान्य अवकाश न हो।[2]