अंडोरा में संविधान दिवस

जनमत-संग्रह और नई संवैधानिक व्यवस्था

14 मार्च 1993 को अंडोरा के लोगों ने जनमत-संग्रह में पहले लिखित संविधान को मंज़ूरी दी। संविधान उसी तारीख से लागू हुआ और देश के समकालीन इतिहास का नया चरण शुरू हुआ।[1][2]

संविधान अंडोरा को कानून के शासन के अधीन एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और सामाजिक राज्य के रूप में परिभाषित करता है और संप्रभुता अंडोरा के लोगों में निहित करता है। यह संसदीय सह-रियासत की व्यवस्था भी बनाए रखता है: उर्जेल के बिशप और फ्रांस के राष्ट्रपति संयुक्त रूप से राष्ट्राध्यक्ष बने रहते हैं और उनकी शक्तियाँ संविधान से आती हैं। इस बदलाव ने सह-राजकुमारों को समाप्त किए बिना अंडोरा की संस्थाओं के लिए संवैधानिक ढाँचा स्थापित किया।[2][3]

यह दिन कैसे मनाया जाता है

1998 में पारित संविधान दिवस घोषणा कानून हर साल 14 मार्च को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करता है। इसके अनुसार राज्य संस्थाओं को यह दिन गंभीरता के साथ और सार्वजनिक आयोजनों के माध्यम से मनाना है। कानून बताता है कि 1993 के जनमत-संग्रह के बाद से लोग और संस्थाएँ इस तारीख को पहले ही मनाते आ रहे थे।[1]

कानून घरों के लिए किसी खास समारोह, भोजन या रीति-रिवाज का प्रावधान नहीं करता। इसके तहत राज्य संस्थानों को इस दिन को गंभीरता से मनाना और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है।[1]

क्षेत्र के अनुसार नियमों वाला सवेतन सार्वजनिक अवकाश

अवकाश कानून संविधान दिवस को अनिवार्य सवेतन अवकाश बनाता है और पर्यटन से सीधे जुड़ी सेवाओं के लिए अपवाद की अनुमति देता है। सरकार के श्रम-कैलेंडर निर्देशों में निर्माण, उद्योग, कार्यालय, बैंक, नाई की दुकानें, परिवहन और माल वितरण, तथा पर्यटन से सीधे असंबंधित सेवाओं के अवकाश सवेतन और बाद में काम करके पूरा न किए जाने वाले बताए गए हैं। पर्यटन से जुड़े कर्मचारियों को भी उतने ही अवकाश मिलते हैं, हालाँकि सहमति से अन्य अवकाश स्थानांतरित किए जा सकते हैं। उस क्षेत्र में संविधान दिवस उन चार अवकाशों में से एक है जिन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता; कर्मचारी को काम करना पड़े तो नियोक्ता को बदले में अवकाश और एक अतिरिक्त सवेतन छुट्टी-दिन देना होगा।[1][4]

अगर 14 मार्च सप्ताहांत पर पड़े, तब भी तारीख वही रहती है; आधिकारिक कानून में सोमवार को सामान्य वैकल्पिक अवकाश देने का प्रावधान नहीं है। सरकार के वाणिज्यिक समय संबंधी निर्देश 14 मार्च को खुदरा दुकानों की अनिवार्य बंदी का दिन बताते हैं, लेकिन अपवाद भी हैं: पर्यटन दुकानें खुल सकती हैं और तारीख सप्ताहांत, किसी अन्य अवकाश या पर्यटकों की अधिक माँग की अवधि में पड़ने पर सरकार बंदी की बाध्यता निलंबित कर सकती है। खुलने की अनुमति मिलने से हर दुकान का खुलना अनिवार्य नहीं होता।[5]

आगंतुक क्या उम्मीद रखें

कार्यालयों, बैंकों और परिवहन के लिए श्रम कैलेंडर सूचीबद्ध क्षेत्रों के कर्मचारियों के अवकाश का अधिकार तय करता है, लेकिन खुलने का समय या सेवा-सारणी नहीं। योजना बनाने से पहले संबंधित सेवा-प्रदाता की समय-सारणी जाँचें। खरीदारी के लिए सरकार की मौजूदा सूचनाएँ और दुकानों के अपने समय देखें, क्योंकि खुदरा बंदी निलंबित की जा सकती है और हर व्यवसाय अपने विवेक से खुलता है।[4][5]